Ujyaalo Live

६३ रोपनी जग्गा भाडामा दिने विवादास्पद सम्झौता खारेज

पोखरा । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले करिब ६३ रोपनी जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिनु २ दिनअघि आफ्नो नातेदारलाई जग्गा ठेक्कामा दिने सम्झौता गरेका थिए । जग्गा भाडा प्रकरणबारे छानविन गर्न गठित समितिले निवर्तमान मेयर र कर्मचारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी रुपमा सम्झौता भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

नगर विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भाडा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष एवं मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । ‘छानविन प्रतिवेदनमा पेश भएका रायसुझाव अनुसार बोलपत्र लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेकाले रद्द गर्ने र सम्झौता गरिएको पक्षहरु नाम, ठेगानामा सम्पर्क गर्न नसकेको हुँदा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरियो,’ मेयर आचार्यले भने ।

बाँकी कानुनी प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाल प्रहरीलाई लेखेर पठाउने निर्णय भएको छ । मेयर आचार्यका अनुसार छानविका क्रममा पेश गरिएको कागजातमा पनि केरमेट, थपघट गरिएको देखिएको थियो ।

‘योभन्दा अगाडिका ३ वटा सम्झौताका हरेकको छुट्टाछुट्टै बोलकबोल गरिएको, ठेक्का गरिएको कुराहरु बारे हरेकमा कहाँनेर कमजोरी भएको छ भन्ने निकाल्नु (छानविन समितिले) भएको छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘बैंकमा प्रस्तुत गरेको भौचरदेखि लिएर धेरै ठाउँमा त्रुटि छ, भनिएकाअनुसार जम्मा गर्नुपर्ने कुरा जम्मा नगरिएको र कहीं पनि विषय नमिलेको उल्लेख छ ।’

नगर विकास समितिको ३ ठाउँको गरी करिब ६३ रोपनी जग्गा अपारदर्शी ढंगले कौडीको भाउमा भाडामा लगाइएकोबारे सतहमा आएपछि सोबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिको गत शनिबार बसेको १६९ बैठकले नापी कार्यालय कास्की प्रमुख दिनेश काफ्लेको नेतृत्वमा गठित समिलाई एकहप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यादेश दिइएको थियो ।

सोही छानविन समितिले शुक्रबार भाडा सम्झौता गैरकानुनी एवं अपारदर्शी भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा सम्झौताका कागजात समेत शंकास्पद रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

१२२ पेजमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले प्रचलित भाउभन्दा कममा भाडा निर्धारण, बोलपत्र सिफारिस समिति गठन नभएको, समितिको चलानी कित्ता केरमेट गरी व्यहोरा थपघट गरिएको, सूचना प्रकाशनका लागि पठाएको पत्र शंकास्पद रहेको, पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिको जग्गा तथा संरचना भाडा लगाउने सम्बन्धमा कुनै चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी नम्बर नभएको त्रुटि औल्याएको छ । साथै, सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न प्रायः बैंक भौचरमा हस्तलिखित अंक र अक्षर मिल्दोजुल्दो देखिएको, रित नपुगी आएको प्रस्ताव स्वीकार भएको, शिला शालिग्रामले आवेदन फारम साथ २६चैतमा पेश गरेको ०७७/७८ को करचुक्ता प्रमाण पत्र करदाता सेवा कार्यालय स्याङजाबाट ५ जेठ ०७९ मा जारी भएको देखिएको उल्लेख छ ।

‘सम्झौता भइसकेपछि पछाडि उक्त करचुक्ता प्रमाण पत्र फाइलमा बुझाइएको देखिन्छ,’ छानबिन समिति सदस्य सुकदे गौतमले भने, ‘जबकी सम्झौता ३ जेठमा भएको थियो । दुई दिनपछिको करचुक्ता छ ।’

गौतमले १० देखि २५ वर्षका लागि भाडामा लगाउँदा पनि भाडा वृद्धि, प्रयोजनसमेत नखुलाई सम्झौता गरिएको देखिएको बताए । ‘२५ वर्षलाई भाडामा लगाइएको छ । २५ वर्षसम्म एउटै मूल्य कायम हुने देखिन्छ । कहीं वृद्धिमूल्य छैन । बाँकी कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया मिलेको छैन,’ उनले भने ।

‘निवर्तमान अध्यक्ष र केही कर्मचारीको मिलेमतो’

छानबिन समितिले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको निर्णयविना नै भाडामा लगाइएको उल्लखे गरेको छ ।

समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले केही कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा भाडामा लगाएको पाइएकाले बदर गर्नसमेत सुझाव पेश गरेको थियो । ‘….उल्लेखित गैरकानुनी सम्झौताको प्रक्रियामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति संलग्न नदेखिएको र यसमा नगर विकास समितिबाट निर्णय भाको देखिँदैन,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर समितिको अध्यक्ष नै केही कर्मचारीबाट गैरकानुनी निर्णयहरु खारेज भइसकेको करार ऐन २०५६ अन्तर्गत सम्झौता भएको देखिएकाले प्रक्रिया पुर्‍याई उल्लेखित सम्झौताहरु एवं सम्बन्धित सबै गैर कानुनी प्रस्तावहरु बदर गर्न उपयुक्त हुने ।’

प्रतिवेदनमा पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा एवं संरचना भाडामा लगाउने सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्नेदेखि सम्झौतासम्मको कार्य प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटिहरु रहेको, कागजातहरु केरमेट गर्ने, सच्याउने, थपघट गर्नेलगायत गैरकानुनी कार्यहरु भएको, सम्झौता रितपूर्वक नरहेको र शंकास्पद देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

‘यससम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न, जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्झौताहरु सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल कागजातसहित सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लेखी पठाउन उपयुक्त हुने राय पेश गरेका छौं,’ छानविन समिति संयोजक दिनेश काफ्लेले भने ।

राय बुँदा नम्बर २ मा चलानी किताब तथा बोलपत्र खोलेको मुचुल्का, शंकास्पद केरमेटसम्बन्धमा मुलुकी अपराधसंहिता ७४ को परिच्छेद २५ लिखत सम्बन्धी अनुुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउन उपयुक्त हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, छानबिन समितिले बोलपत्रबारे सूचना प्रकाशन गरिएको पोखराकै आदर्श नेपालको विज्ञापन पनि शंकास्पद भएको ठहर गरेको छ । उक्त पत्रिका लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ । ‘उक्त पत्रिकाको पहिलो पेजमा २५ चैतको समाचार छ भने भित्री पेजमा २६ माघको समाचार रहेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सूचना प्रकाशनको विषयमा थप छानविन गर्न लेखी पठाउने ।’

छानबिन समितिले अबदेखि समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा र संरचना भाडामा लगाउन कार्यविधि, मापदण्ड स्वीकृति गराई सोही अन्तर्गत प्रक्रिया पुर्‍याएरमात्र भाडामा लगाउन उपयुक्त हुनेसमेत सुझाव दिएको छ ।

समितिको स्वामित्वमा रहेका सबै जग्गा र संरचना, भाडाबारे पनि यकीन विवरण तयार पार्न राय दिइएको छ । ‘समितिको वेबसाइट तत्काल बनाई समितिको सूचना एवं विवरण वेबसाइटमा राख्ने उपयुक्त हुन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिका अध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिन २ दिन बाँकी छँदा ज्वाइँ नाता पर्ने विष्णु भण्डारी लगायतको कम्पनीलाई पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको करिब ६३ रोपनी जग्गा लामो समयका लागि प्रायोजन र कानुनी आधारसमेत नटेकी प्रक्रियाबेगर गुपचुप सुम्पेका थिए । कार्यकाल सकिनुअघि उनले पोखरा राष्ट्र बैंक चोकस्थित पर्यटन बसपार्कको जग्गा, सोही स्थानकै गल्फ कोर्सको र यातायात कार्यालउ नजिकैको जग्गा गरी ६३ रोपनी जग्गा नियमविपरीत ठेक्का लगाएका थिए । यो समाचार बाहिरिएपछि जिसीले विज्ञप्ति जारी गरी प्रक्रियाअनुसार नै निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?