काठमाडौँ । अदालतबाट गम्भीर प्रकृतिको अपराध ठहर गर्दै जन्मकैद सुनाएको मुद्दालाई राजनीतिक बनाउँदै फिर्ता लिन मिल्नेगरि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चार बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेसम चौधरी, जनमत पार्टी र नेत्र विक्रम चन्दका नेताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न सरकारले फौजदारी अपराध संहिता कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
जनमतको ४ र उन्मुक्ति पार्टी एक स्वतन्त्रसहित चार सांसदलाई सरकार गठनको जोड घटाउमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।
रेसम २ वर्षीय नाबालक र सात सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको टिकापुर घटनाको योजनाकारको रूपमा अदालतले जन्मकैद सुनाइएका दोषी हुन्। उनको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अन्य २ पार्टीका केही नेता र कार्यकर्ता विस्फोटक पदार्थ र हत्या अभियोगमा कारागारमा छन्।
अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध भइरहेको बेला थापाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने र यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ’ उनले ट्विट गरेका छन्।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेशको विरोध गरिसकेका छन्। उनले अहिलेको सरकारसँग अध्यादेश ल्याउने नैतिक अधिकार नभएको टिप्पणी गरिसकेका छन्।
सरकार बाहिर रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका साना दलले सरकारको विरोध गरे पनि एमाले भने मौन छ। सरकारले अध्यादेश पेस गरे पनि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन नभई सक्रिय हुन्न।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका २ महामन्त्री विपक्षमा उभिँदा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता भने मौन छन्। जसपा र लोसपाका नेताहरूले पहिल्यैबाट रेसमलाई रिहा गराउन सक्रिय छन्।
