spot_img
spot_img

घुस मागेको कल रेकर्ड र लिँदै गर्दाको भिडियो हुँदा पनि विशेष अदालतले दियो सफाइ

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले नियतवश काममा ढिलाई गरी वा नहुने कामलाई घुस माग गरेमा त्यस्ता कर्मचारीमाथि निगरानी राखी प्रमाणसहित पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने अधिकारप्राप्त निकाय हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले घुस माग गरेको अडियो रेकर्ड, घुस लेनदेन गरेको भिडियो र रङ्गेहात पक्राउ परेका प्रतिवादीलाई पूर्ण प्रमाणसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि त्यस्ता प्रतिवादीलाई धमाधम सफाइ दिन थालिएको छ । विशेष अदालतले केही समयअगाडि गरेको एक फैसलामा कल रेकर्ड र भिडियो प्रमाणबाट भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुँदा पनि विशेष अदालतले ‘क्लिनचिट’ दिएको पाइएको छ ।

Workplace

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ साउन २५ गते दर्ता गराएको घुस रिसवत सम्बन्धी मुद्दामा दाङका हुकुम बहादुर वलीलाई विशेष अदालतबाट क्लिन चिट दिएको पाइएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले ९६ हजार ३ सय रुपैयाँ घुससहित रङ्गेहात पक्राउ परेका अधिकृत (सातौं) हुकुमबहादुर वलीलाई सफाइ दिएको पाइएको छ । विशेष अदालतको सफ्टवेयरमा बिहीबार मात्रै अपलोड गरिएको फैसलाको पूर्णपाठमा सफाइ दिनुको आधार सरकारले नै पैसा दिएको कारण प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्ने भनेर ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैले सेवाग्राहीलाई रकम दिई पठाएर प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको कुरा र त्यसको प्रमाणलाई प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको हो । जबकि प्रतिवादी आफैले घुस लेनदेनका लागि गरिएको कुराकानीको कल रेकर्ड, पैसा दिँदै गर्दाको भिडियो रेकर्ड आफ्नै रहेको स्वीकार गरेका छन् भने कुराकानीको कल रेकर्डमा प्रयोग भएको आवाज परीक्षण गर्दा पनि सेवाग्राही र प्रतिवादीबीच भएको कुराकानीकै रेकर्ड रहेको पुष्टि भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दिइएको रकम प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने भए पनि अन्य तथ्य र प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि हुने आधार देखिएमा ठहर गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत विशेष अदालतले प्रतिवादी वलीलाई क्लिन चिट दिएको पाइएको छ ।

२०७९ असार १० गते भएको फैसलामा न्यायाधीशद्वय पौडेल र भट्टराईले ‘वष्तुनिष्ठ प्रमाणहरुबाट पुष्टि हुन नसकेकाले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने’ ठहर गरेको छ । कल रेकर्डलाई आधार मान्ने हो भने कागजात मिलाउन र आन्तरिक सिस्टमका लागिसमेत भनेर रकम मागिएको स्पष्ट देखिन्छ । भिडियोमा पनि पैसा लिएको र पैसा गनेको समेत स्पष्ट देखिए पनि विशेष अदालतले सफाइ दिने क्रममा आयोगबाट उपलब्ध गराइएको रकमलाई प्रमाणका रुपमा लिन नमिल्ने र प्रतिवादीले घुस लेनदेनको विषय अस्वीकार गरेको जिकिरलाई प्रमाणका रुपमा लिएको छ । जबकि घुस लेनदेन गर्ने व्यक्तिले मैले घुस लिएको हो भनेर स्वीकार गर्ने अवस्था नै रहँदैन ।

यस्तो थियो प्रकरण :

सल्यान स्थायी ठेगाना भई बाँकेको नेपालगञ्जमा बस्ने देव बहादुर बिष्ट क्रसर उद्योग र ठेक्कापट्टाको कामका लागि एउटा कम्पनी दर्ता गर्न चाहन्थे । बाँके जिल्लालाई नै कार्यक्षेत्र बनाएर उनले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने र ठेक्कापट्टाका लागि ‘घ’ वर्गको कम्पनी दर्ता गर्न खोजेका थिए ।

बिष्टले डिबीबी कन्स्ट्रक्सन दर्ता गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेमा बुझ्न जाँदा उक्त कार्यालयका उद्योग अधिकृत हुकुमबहादुर वलीले कम्पनी दर्ता गर्न कागजात मिलाउनु पर्ने र आन्तरिक सिस्टमका लागि रकम खर्च हुने भन्दै बिष्टसँग रकम माग गरे । बार्गेनिङपछि ९६ हजार ३ सय रुपैयाँ दिएपछि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी दर्ता गर्न सकिने र त्यसका लागि कागजात पनि आफैले तयार पार्न सहयोग गर्ने वलीले बताए ।

आफूले लिएर गएको कागजात पटकपटक अस्वीकृत भएपछि बिष्ट पनि घुस दिएरै भए पनि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी दर्ता गर्ने सोचमा पुगे । त्यसपछि उनी वलीलाई घुस दिने तर त्यसको जानकारी अख्तियारलाई गराउने र घुसका लागि रकम पनि अख्तियारबाटै उपलब्ध गराउने सोचमा पुगे । त्यसपछि अख्तियारको बुटवल कार्यालयमा निवेदन दिए । सेवाग्राहीको निवेदन आएपछि अख्तियारले रकम उपलब्ध गराउँदै प्रहरी र अनुसन्धान अधिकारीहरुसमेत खटायो ।

२०७७ साल असार ३० गते सेवाग्राहीले हुकुम बहादुर वलीलाई उनकै कार्यकक्षमा पुगेर ९६ हजार ३ सय रुपैयाँ बुझाए । उक्त रकम बुझाएको भिडियो रेकर्ड पनि गोप्य क्यामेराबाट गराए । वलीले कार्यकक्षमै उक्त रकम गनेर लिए । र, ‘अब तपाइँको काम बन्छ, तीन चार दिनमा सम्पर्क गर्नुहोस्’ भने ।

सेवाग्राही विष्ट त्यहाँबाट निस्कनेबित्तिकै अख्तियारको टोलीले हुकुमलाई पक्राउ गर्‍यो । पछि खानतलासी गर्दा उनको साथबाट अख्तियार आफैले पठाएको एक हजार दरको ९६ थान र एक सय दरको तीन थान गरी कुल ९६ हजार ३०० रुपैयाँ वलीले लगाइरहेको जिन्सको पाइन्टको बायाँ खल्तीबाट बरामद भयो ।

निवेदकले अख्तियारमा उजुरी गर्दा वलीले घुस रकम माग गरेको मोबाइल कुराकानीको कल रेकर्ड समेत पेस गरेका थिए । पछि रकम दिने बेलामा गोप्य क्यामेराबाट भिडियो रेकर्डसमेत गरेका थिए ।

यो सबै प्रमाणलाई लिएर अख्तियारले वलीलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्‍यो । अनुसन्धानका क्रममा भएको बयानमा उक्त कुराकानीमा भएको स्वर आफ्नै रहेको र लेनदेनमा देखिएको भिडियो पनि आफ्नै भएको वलीले स्वीकार गरे । उक्त अडियो र भिडियोको स्वर परीक्षणका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा पठाउँदा ती दुवै अडियो र भिडियोमा भएका कुराकानी वलीकै रहेको पुष्टिसमेत भयो ।

यी सबै प्रमाण राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ साउन २५ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा वलीविरुद्ध भ्रष्टाचार र घुस रिसवतको मुद्दा दायर गर्‍यो ।

विशेष अदालत काठमाडौंमा बयानका क्रममा वलीले आफूले सहजीकरणका लागि पैसा मागेको तर घुस रकम माग नगरेको बरु सेवाग्राही बिष्टले जबरजस्ती आफ्नो खल्तीमा हालिदिएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिवादी वलीले विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा भनेका छन्–

‘मैले उजुरकर्तासँग कुनै घुस रकम माग गरेको छैन । निजसँग उद्योग दर्ताको लागि आवश्यक पर्ने कागजात, प्रकृया र राजस्वको कुरा बाहेक कुनै पनि कुराकानी भएको छैन । …. निवेदकको व्यहोराबाट के प्रष्ट हुन्छ भने निवेदक मलाई कुनै रिसइवीले प्रतिशोध लिने गरी सेवा लिने प्रकृया बढ्ने बहानामा ठूलो षड्यन्त्रपूर्वक योजनाबद्ध, जालझेल साँची म÷मेरो चरित्र, मान प्रतिष्ठा, जीवन र जागिरलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले उजुरी गरेको प्रष्ट हुन्छ । … अपुरो कागजमा कसैको डर, धम्की, त्रास र प्रभावमा कानुन मिची उद्योग दर्ता गर्न सकिँदैन । अर्को कुरा निवेदकले कार्यालयबाट सेवा लिने वहाना मलाई जालसाजी गरी षड्यन्त्रपूर्वक योजनाबद्ध रुपमा घुसरिसवत नमागेको अवस्थामा जवरजस्ती खल्तीमा कुनै वस्तु राखिदिई अख्तियारलाई समेत भ्रममा पारी फसाउन खोजिएको छ । मैले उजुरीकर्तासँग कुनै घुसरिसवत माग गरेकै छैन र लिएको पनि छैन । निजले औपचारिक निवेदन कार्यालयमा दर्ता समेत गराएका छैनन्, निजलाई कार्यालयको सेवाग्राही हुन् भनी भन्न समेत मिल्दैन ।’

पोलिग्राफ परीक्षण गर्न अस्वीकार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादीले झुट बोलेको छ कि छैन भनी पोलिग्राफ परीक्षण समेत गराउने गर्छ । प्रतिवादीले बोलेको कुरामा कत्तिको सत्यता छ भनी परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने पोलिग्राफ परीक्षण गराउन आयोगले प्रयास गरे पनि वलीले पोलिग्राफ टेष्ट गर्न नै अस्वीकार गरेका थिए । आयोगले चलानी नम्बर ३१५, मिति २०७७ साउन १५ गते पोलिग्राफ परीक्षणका लागि सहमति लिन जाँदा वलीले पोलिग्राफ परीक्षण गर्न अस्वीकार गरेको अदालतमा पेस गरिएको मिसिलमा उल्लेख छ ।

घरेलुका कर्मचारीको बचाउ ‘वली सरलाई जबरजस्ती पैसा दिइएको हो’

प्रतिवादी हुकुमबहादुर वलीले आफ्नो बचाउका लागि सोही कार्यालयका कर्मचारीलाई आफ्नो साक्षी बनाएका छन् । साक्षीका रुपमा पूर्णमान वलीले अधिकृत हुकुम बहादुर वलीलाई सहयोग पुग्ने गरी अदालतमा साक्षी बकपत्र गरिदिएका छन् । पूर्णमान वलीले हुकुमलाई जबरजस्ती पैसा खल्तीमा हालिदिएको बयान दिएका छन् ।

प्रतिवादी हुकुम बहादुर वलीका साक्षी पूर्णमान वलीले विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा भनेका छन्–

‘मिति २०७७।०३।३० मा म कार्यालयको काम गर्दै रहेको अवस्थामा कामको निर्देशन लिन उद्योग अधिकृत हुकुमबहादुर वलीको कार्यकक्षमा गएको थिएँ । म त्यहाँ निर्देशन लिई रहेको अवस्थामा उजुरकर्ता कोभिड–१९ को अवस्थामा कुनै सुरक्षा सतर्कताको ख्याल नै नगरी भित्र छिरेका रहेछन् । अनि लौ सर जसरी भए पनि मेरो काम गरिदिनुपर्‍यो भन्दै थिए ।

 …. निवेदकले मलाई ठेक्का पट्टाको लाईसेन्स जसरी पनि आजै बनाइदिनु पर्‍यो भन्नुभयो । उद्योग अधिकृत सरले घरेलु कार्यालयले ठेक्काको लाईसेन्स बनाउने होइन, सो सम्बन्धी उद्योग मात्रै दर्ता गर्छौं भनेर सम्झाउनु भयो । यसो मिलाउनु न सर प्लिज भनी अनुरोध गर्न थाले, सर लगायत मैले पनि कागजात नपुग भएकोले दर्ता गर्न सकिँदैन, सरकारी काम कागजात नपुरी दर्ता गर्दा हाम्रो जागिर जान्छ, गाह्रो हुन्छ भनेर सरले भन्नुभयो । त्यसपछि निज देव बहादुर विष्टले मेरो काम किन नहुने, म को हुँ थाहा छ, किन क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु बन्द गरेको, भनेर विवाद गर्नुभयो । हामीले पटक पटक सम्झाउने कोसिस गर्‍यौँ । हुकुम सरले झन उहाँसँग के कुरा गर्ने भनेर बोल्नै छोड्नु भयो र अर्कोतिरको सेवाग्राहीको काम थाल्नु भयो । त्यही समयमा देव बहादुर बिष्टले हुकुमबहादुर ओलीको नजिकै गएर पछाडिबाट उहाँको खल्तीमा केही वस्तु हाल्नुभयो । अनि के गरेको हो ? किन ? भनेर उद्योग अधिकृतले चिच्याउनु भयो, हल्लाखल्ला हुन लाग्दा आयोगका कर्मचारीहरु आई उद्योग अधिकृतलाई चुपचाप कुर्सीमा बस्न भनी कडा शैलीमा आदेश दिएका हुन् । त्यसपछि हुकुमबहादुर वलीलाई त्यो पैसा गन्न लगाई खल्तीमा राख्न लगाए ।’

प्रतिवादी हुकुम बहादर वलीका साक्षी पूर्णमान वलीले जबरजस्ती अधिकृत (हुकुम बहादुर वली)को खल्तीमा पैसा हालिदिएको साक्षी बकपत्र गरेपनि पैसा दिँदै गर्दा खिचिएको गोप्य भिडियोमा भने राजीखुसीले मागेर नै पैसा लिएको र गनेको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, साक्षी पूर्णमान वली र प्रतिवादी हुकुमबहादुर वलीले अदालतमै गरेको बकपत्र पनि एक आपसमा बाझिएको छ ।

तर विशेष अदालतले हुकुम बहादुर वलीलाई सफाइ दिने क्रममा लिएको जिकिर प्रतिवादीका साक्षीको बकपत्रलाई पनि प्रमाणका रुपमा ग्रहण गरेको छ, जुन कुरा गोप्यरुपमा लिइएको भिडियो फुटेज र स्वयं प्रतिवादी हुकुम बहादुर वलीकै बकपत्रले खण्डित गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी वलीको दावी– अख्तियारले कर्मचारी पक्राउ गर्दा राष्ट्रिय समृद्धिमा असर पुग्छ

भ्रष्टाचार र घुस रिसवतको मुद्दामा अख्तियारले पक्राउ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएपछि प्रतिवादी हुकुम बहादुर वलीले अदालतमा बयान दिने क्रममा ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारीलाई अख्तियारले पक्राउ गर्दा कार्यक्षमतामा ह्रास आउने र राष्ट्रिय समृद्धिमा पनि असर पुग्ने जिकिर गरेका छन् ।

वलीले बयानका क्रममा अगाडि भनेका छन्,

‘… भ्याट बिलको लागि सामान खरिद गर्नै पर्‍यो, मेकानिकल इन्जिनियर प्रमाणित गर्नको लागि मेकानिकल इन्जिनियर हुनै पर्‍यो । (नागरिकता, इञ्जिनियर परिषदको प्रमाणपत्र, बि.ई. को सर्टिफिकेट), बिमा पनि बिमा कम्पनीले गर्नुपर्‍यो । कर्मचारी नियुक्तिको लागि कर्मचारी र उद्योगीको बीचमा गरिएको करार सम्झौता हुनुपर्‍यो । यसरी झूट्टा निवेदनको आधार गरिएको अनुसन्धान र अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतले पटक पटक बयान च्यात्नु (प्राय सबै जवाफ), डर धम्की देखाई बयान सच्याउन लगाउने जस्ता कार्य गरी मलाई फसाउने उद्देश्यले आरोपपत्र तयार गरिएकोले आरोपदावी बमोजिम मलाई सजाय हुने होइन । यस्तो खालको अनुसन्धान प्रकृयाले कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार र सक्षम कर्मचारीको मनोबल गिरी कार्यक्षमता ह्रास आउनुका साथै राष्ट्रिय समृद्धिमा असर पुग्छ भने अर्कोतिर यस्ता खालका अपराधिक मानसिकता भएका निवेदकहरुको मनोबल बढी अपराध बढ्दै जान्छन् ।’

वलीले विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा आफूले घुस रिसवत नलिएको जिकिर गरे पनि कुराकानीको अडियोलाई भने आफ्नै रहेको स्वीकार गरेका छन् । साथै भिडियोमा वलीको खल्तीमा जबरजस्ती रकम हालिदिएको नभई वली आफैले माग गरेको ९६ हजार ३०० रुपैयाँ बुझाई रकम बराबर छ कि छैन भनेर गणनासमेत गरेका छन् । त्यहाँ कुनै जोर जवरजस्ती देखिएको छैन । घुस बार्गेनिङको अडियोमा वलीले सामान किनेको नक्कली बिल बनाए वापत ७२ हजार २ सय रुपैयाँ, घरेलुमा लाग्ने घुस (सिस्टम)वापत १० हजार रुपैयाँ, ५ हजार घरेलुको राजस्व र इञ्जिनियरहरुको डकुमेण्टेसन खर्च १० हजार रुपैयाँ लाग्ने बताएका छन् । यी सबै कागजात वलीले आफै तयार पार्ने र लाइसेन्स लिने बेलामा औंठाछाप हान्न मात्रै बोलाउने भनेका छन् ।

यसरी घुस मागेको तथ्य र प्रमाण तथा अडियो र भिडियो नै रहेपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेको घुस रिसवतको मुद्दामा विशेष अदालतले भने प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको छ ।

विशेषको फैसलामा भनिएको छ,

‘… भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुनको लागि प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुनु नै पूर्ण एवम् पर्याप्त प्रमाण हुन सक्दैन । प्रतिवादीले सो रकम स्वेच्छाले माग गरेको र स्वेच्छाले घुसबापतको रकम लिएको तथ्य वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, प्रचुर एवम् पर्याप्त प्रमाणद्वारा परिपुष्टि हुनुपर्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । … प्रतिवादीको साथबाट ९६ हजार ३०० रूपैया बरामद भएकोमा विवाद नदेखिएता पनि बरामदी रकम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उपलब्ध गराइएको सरकारी कोषको रकम देखिँदा अधिवक्ता बिष्णुप्रसाद घिमिरे विरूद्ध संघीय संसदसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा भएको व्याख्यासमेतका आधारमा उक्त वरामदी रकम र बरामदी तथा खानतलासी मुचुल्का, सो मुचुल्कामा बस्ने व्यक्तिहरूको भनाइ र आयोगबाट तयार भएको सिडी लगायतका अन्य प्रमाणलाई प्रमाणयोग्य मान्न मिल्ने देखिएन ।’

साथै फैसलामा भनिएको छ,

‘… पेस भएको निवेदक र प्रतिवादी वीचको सम्वादको स्क्रिप्ट राइटिङ्गमा ९६ हजार ३ सय लाग्छ, अनि तपाँईलाई एक दिन मैले ट्याप हान्न बोलाउँछु । ७२ हजार बिलको, १० हजार सिस्टमको, ५ हजार रुपैयाँ इन्जिनियरहरुको, १० हजार रुपैयाँ डकुमेन्टेसन गर्न लाग्ने भनी प्रतिवादीले निवेदकलाई हिसाब गरेको देखिन्छ । सो सम्वादमा आफ्नो लागि रकम मागेको भन्ने देखिदैँन । अर्कोतर्फ बरामदी रकम आयोगबाट उपलब्ध गराइएको सरकारी कोषको रकम हुँदा माथि विवेचना भएबमोजिम उक्त रकम र सो सम्बन्धी मुचुल्का नै प्रमाणयोग्य नभएपछि बिगोको अभावमा घुस रिसवतको कसूर कायम हुनसक्ने पनि देखिएन । वादी पक्षले प्रमाण ऐनको दफा २५ बमोजिम बस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट आरोप दावी प्रमाणित गर्न सकेको देखिएन ।’

यसरी विशेष अदालतले घरेलु कार्यालय बाँकेका तत्कालीन अधिकृत हुकुम बहादुर वलीले घुस माग गरेको तथ्य र पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस बापतको रकम दिएकै कारण त्यसलाई प्रमाणकारुपमा लिन नमिल्ने भन्दै वलीलाई सफाइ दिएको छ । जबकि प्रतिवादीले कल रेकर्डको आवाज आफ्नै भएको अदालतमा समेत स्वीकार गरेका छन् भने पैसा जबरजस्ती खल्तीमा राखेको नभई पैसा लिएर गणना गरेकोसमेत भिडियोमा देख्न सकिन्छ । राताेपाटी

Workplace
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
spot_img
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?